तलब नबढेपछि कर्मचारी निराश

काठमाडौँ, जेठ १६ गते ।  नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता केही वृद्धि हुने आशा बोकेर बसेका कर्मचारी बजेट भाषणपछि हिस्स परेका छन् ।  
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा जान प्रोत्साहित गर्नकै लागि भए पनि सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आशा कर्मचारीले गरेका थिए ।  तर, सरकारले घुमाउरो पारामा तलबभत्ता पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर उसको सिफारिसका आधारमा तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएकोप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  
बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवकको तलबभत्ता र सुविधामा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा सुझाव आयोग गठन गर्ने भनेको छ ।  

सिंहदरबार अब स्थानीय तहमा

budget gaunpalika

काठामाडौँ, जेठ १६ गते ।  चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ ।  भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ ।  यस हिसाबमा सोमबार प्रस्तुत भएको बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा बनेको छ ।  उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ ।  यसमा एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँ सःशर्त रहेको छ ।  स्थानीय जाने यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो ।  बजेटले आ.व. २०७४÷७५ का लागि कुल १२ अर्ब ७८ खर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको छ ।  

गाउँ, नगर र महानगरमा बजेट कति ?

काठमाडौं, जेठ १६ । बजेट अनुसार अब गाउँपालिकाले १० देखि ३९ करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट प्राप्त गर्नेछन् ।यस्तै नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ तथा उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने छन् । यो सबै निसर्त प्राप्त गर्ने बजेट हो । स्थानीय तहले ससर्त थप अनुदान प्राप्त गर्ने छन् ।

माओवादीको उम्मेदवारी घोषणा धमाधम

झापा, जेठ १६ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले झापाका स्थानीय तहमा उम्मेदवारी घोषणा धमाधम गरिरहेको छ । पार्टीले आसन्न चुनावलाई लक्षित गरेर औपचारिक कार्यक्रममार्फत उम्मेदवार चिनाउन थालेको हो ।

देउबाजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने आपत्ती छैन– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

नेपाली कांग्रेससँग भएको पूर्व सहमति अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत  जेठ ११ गते सरकारबाट राजिनामा दिए । उपलब्धिका संविधान कार्यान्वयन, पुननिर्माण, निर्वाचन, राष्ट्रिय सहमतिलगायतका क्षेत्रमा केही ऐतिहासिक काम गरेर चर्चा बटुल्नु भएका प्रचण्डले राजिनामा दिएसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको चर्चा चलेको छ । यही सन्दर्भममा, सरकार सञ्चालन, निर्वाचनको परिणाम, सहमतीय सरकारको चर्चालगायतका विषयमा अनुभूति र धारणा बुझ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गोकर्ण भट्टले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

राजीनामा

 

दोश्रो पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनु भएको छ । कस्तो अनुभति भएको छ ?

 

मैले यसलाई सहज र स्वभाविकरुपमा लिएको छु । पहिल्यै नै जुन राजनीतिक समझदारी बनाइएको थियो, त्यो आधारमा दिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि राजिनामा दिने मनस्थिति शुरुमा नै बनाएको थियो । तर दुई चरणमा गर्नुपरेपछि पहिलो चरण सकिएपछि राजिनामा दिने सोचाई बनाएको हो । यसबारेमा शेर बहादुर जीलाई छोडिदिन्छु भनिसकेको थिएँ ।